maharashtra loan २०१४ ते २०१९ दरम्यान फडणवीस सरकार अर्थात भाजप सत्तेत होते. यादरम्यान फडणवीस सरकारने २८ जून २०१७ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजना अंमलात आणली होती.
या योजनेप्रमाणे ३० जून २०१६ रोजी थकीत असलेले मुद्दल व त्यावरील व्याजासह १.५ लाख रुपये मयदिपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. परंतु पुढे जाऊन एकूण कर्जाची व्याप्ती पाहून पोर्टल बंद करून
त्यातून काढता पाय घेतला होता. याची अंमलबजावणी करताना सुमारे ५ लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ झाला नव्हता. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी शेतकरी संघटनेने अॅड. अजित काळे यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली गेली होती. maharashtra loan
आता या प्रकरणी न्यायालयाने आदेश दिले आहेत व देऊन सदर कर्जमाफी देण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत. या आदेशानुसार आता शेतकऱ्यांना सुमारे ६ हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर झाली असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट यांनी दिली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि अरुण पेडणेकर यांनी सदरील शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयाप्रमाणे कर्जमुक्ती करण्याचा आदेश दिला होता. तरीही शेतकऱ्यांना रक्कम मिळत नाही म्हणून न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका दाखल केली.
न्यायालयाने नोटीस बजावल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूर अधिवेशनात दीड लाखाच्या कर्जमुक्तीची रक्कम देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आता या शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल असे सांगितले जात आहे.