Crop Insurance केंद्र, राज्य सरकार तसेच शेतकरी हिस्सा ही रक्‍कम कोट्यवधी रुपयांत आहे. त्या तुलनेत शेतकऱ्यांना मिळणारी भरपाई अत्यल्प असून विमा कंपनी व शेतकऱ्यांमध्ये भरपाईच्या मुद्द्यावरून वादही उद्‌भवतात त्या पार्श्‍वभूमीवर विमा योजना बंद करीत थेट शेतकऱ्यांनाच दरवर्षी सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी येथील प्रयोगशील शेतकरी अरविंद तट्टे यांनी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे केली. Crop Insurance
श्री. तट्टे हे अमरावती विभाग आणि अमरावती जिल्हा विमा समितीवर अशासकीय प्रतिनिधी आहेत. कृषिमंत्री कोकाटे अमरावती दौऱ्यवर असताना विमा योजनेच्या अंमलबजावणीतील अनेक त्रुटींवर तट्टे यांनी बोट ठेवले. त्यांच्या माहितीनुसार, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सुरुवातीला विमा कंपन्यांना ५०-५० टक्‍के हिस्सा विमा हप्ता म्हणून दिला जात होता.
त्याबरोबरच शेतकऱ्यांकडून देखील विमा हप्ता भरून घेण्यात येत होता. त्यानंतरच्या काळात या तरतुदीत बदल करून केंद्राने आपल्या हिश्‍शात वाढ केली. या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी विमा कंपन्यांना मिळत असताना पीक नुकसानीनंतर भरपाईच्या वेळी मात्र शेतकऱ्यांचा छळ कंपन्यांद्वारे होतो. Crop Insurance
अक्षरशः त्यांना वेठीस धरले जाते. जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना देखील कंपन्या जुमानत नाहीत. त्यामुळे शासनाने पुढाकार घेत केंद्र आणि राज्य सरकारचा विमा हप्ता तसेच शेतकरी विमा हप्ता गृहीत धरत थेट शेतकऱ्यांच्याच खात्यात दरवर्षी ठरावीक रक्‍कम जमा केली तर शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल.