राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व्हावी यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून पैसे दिले जातात. पीएम किसान योजना आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना या दोन योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वर्षाला 12000 रुपये मिळतात. शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खतं, फवारणीसाठी औषध तसेच अन्य सामान घेता यावे यासाठी हाच या योजनांच्या मागचा उद्देश आहे. राज्यात या दोन्ही योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना नेमके किती पैसे मिळाले? सरकारने आतापर्यंत किती रुपयांचे वाटप केले? असे विचारले जात होते. राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात याबाबतची आकडेवारी समोर आली आहे.
पीएम किसान योजना सन्मान निधीच्या माध्यमातून किती पैसे मिळाले?
अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नास जोड देण्यासाठी केंद्र शासन सन 2018-19 पासून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (पीएम-किसान) राबवित आहे. या योजनेअंतर्गत, पात्र शेतकरी कुटुंबांना एकूण 6000 रुपये वार्षिक अनुदान तीन समान हप्त्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे दिले जाते. योजना सुरू झाल्यापासून माहे ऑक्टोबर, 2024 पर्यंत राज्यातील 117.55 लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात एकूण 33,468.54 कोटी रुपयांची रक्कम जमा करण्यात आली.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेत शेतकऱ्यांना किती पैसे मिळाले?
प्रधानमंत्री किसान योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नास जोड देण्यासाठी दिलेल्या आर्थिक सहाय्याव्यतिरिक्त अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य देण्याासाठी राज्य शासन सन 2023-24 पासून ही योजना राबवित आहे. या योजनेद्वारे पीएम किसान योजने अंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना प्रति वर्ष 6000 रुपयांचे वार्षिक अनुदान तीन समान हप्त्यात थेट लाभहस्तांतरणाद्वारे दिले जाते. या योजनेंतर्गत माहे ऑक्टोबर, 2024 पर्यंत राज्यातील 91.45 लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 9055.83 कोटी रक्कम जमा करण्यात आली.
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना काय आहे?
अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना वृद्धापकाळात संरक्षण व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने ही ऐच्छिक व अंशदान आधारित निवृत्तीवेतन योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत, पात्र अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दरमहा 3000 रुपये निवृत्तीवेतन देण्यात येणार आहे. 1 ऑगस्ट 2019 रोजी 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील शेतकरी या योजनेत सहभागी होण्यास पात्र असून वयाची 60 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत त्यांना दरमहा 55 ते 200 रुपये इतकी रक्कम निवृत्तीवेतन फंडामध्ये जमा करावयाची आहे. शेतकऱ्यांच्या योगदानाएवढी रक्कम केंद्र शासन निवृत्तीवेतन फंडात जमा करते. माहे ऑक्टोबर, 2024 पर्यंत राज्यातील एकूण 80383 शेतकरी या योजनेत सहभागी झाले आहेत.