Crop insurance महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केले आहे की प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) पीक विमा योजनेंतर्गत नोंदणी केलेल्या सुमारे 1.41 लाख शेतकऱ्यांना डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पिकांच्या नुकसानीची भरपाई मिळेल.
यावर्षी अतिवृष्टी आणि पुरामुळे राज्यातील काही भागात उभ्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, ज्यांना राज्य सरकारने नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित केले आहे. शेतात पाणी साचल्याने अनेक उभी पिके नष्ट झाली.
विमाधारक शेतकऱ्यांसाठी, विमा कंपन्या डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापूर्वी मंजूर दाव्याची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करतील. ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे अशा विमा नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही पीक नुकसान भरपाई म्हणून राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत मिळेल.
पुरामुळे अनेक भातपिके पूर्णपणे वाहून गेली. पुराचे पाणी ओसरल्यानंतर काही शेतकरी भाताच्या दुबार पेरणीसाठी गेले आणि त्यांना रु. 10 दिवसांच्या आत विम्याचा दावा म्हणून प्रति एकर 7,000. देशभरात 16 ते 30 नोव्हेंबर दरम्यान पीक काढणी पूर्ण झाली.
विमा नसलेल्या शेतकर्‍यांसाठी, सरकार पीक नुकसानीसाठी रु. 100% भरपाई देईल. 15,000 प्रति बाधित एकर. शेतकरी विमा दाव्याच्या रकमेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. Crop insurance
डिसेंबरच्या सुरुवातीला वितरित करण्यात आलेला निधी विशेषत: या वर्षी अप्रत्याशित हवामानाच्या घटनांमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना अत्यंत आवश्यक दिलासा देईल.
दाव्यांची वेळेवर निपटारा केल्याने शेतकऱ्यांना रब्बी पिकांच्या पेरणीच्या खर्चाची भरपाई करण्यात मदत होईल. यामुळे त्यांना घरखर्चाची काळजी घेणे आणि कर्जाची परतफेड करणे देखील शक्य होईल.
तथापि, नैसर्गिक आपत्तींदरम्यान उत्पन्नाच्या धक्क्यांपासून सुरक्षित राहण्यासाठी निश्चित मासिक उत्पन्न समर्थनासारख्या कायमस्वरूपी उपायांची आवश्यकता शेतकरी अधोरेखित करतात.
पीएमएफबीवाय योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी आणि आपत्तीच्या काळात सरकारच्या सक्रिय मदतीमुळे निसर्गाच्या अनिश्चिततेसाठी शेतीची लवचिकता मजबूत होण्यास मदत होऊ शकते.