Cotton Subsidy देशात कापसाची उत्पादकता वाढविण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना प्रतिकूल परिस्थितीत जास्त उत्पादकता देणारे वाण द्यावे. तसेच कापूस पिकात ठिबकचा वापर करण्यासाठी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी किमान ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी, अशी मागणी कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने (सीएआय) सरकारकडे केली आहे.
देशातील कापूस उत्पादन आणि उद्योगातील समस्या कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने (सीएआय) सरकारकडे मांडल्या आहेत. देशात ९५ टक्के कापूस बीटी आहे. मात्र मागील अनेक वर्षांपासून भारतात जीएम तंत्रज्ञानात कोणतीही सुधारणा करण्यात आली नाही. त्यामुळे गुलाबी बोंड अळीने जीएम कापूस बियाण्याला प्रतिकार विकसित केला आहे.
देशातील कापूस उत्पादकता कमी असण्यामागे हे देखील एक कारण आहे. भारतीय संशोधकांनी असेही सांगितले, की कोरडवाहू क्षेत्रात जे जास्त कालावधीचे वाण वापरले जाते त्यावर गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव वाढतो. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना स्थानिक वातावरणाला पूरक, स्थानिक कीड-रोगांना प्रतिकार करणारे आणि तापमान, दुष्काळ अशा संकटातही तग धरणारे वाण की ज्याची उत्पादकता अधिक आहे आणि धाग्याची गुणवत्ताही चांगली आहे, Cotton Subsidy
असे वाण देण्याची वेळ आली आहे. आपल्याला जास्त उत्पादकता असलेल्या देशांशी नाही, पण किमान जगाच्या सरासरी उत्पादकतेच्या पातळीवर पोचावे लागेल. त्यासाठी शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त वाण द्यावे, अशी मागणीही गणात्रा यांनी केली.
देशातील कापसाची हेक्टरी उत्पादकता खूपच कमी आहे. याचा फटका आपल्या शेतकऱ्यांना बसत आहे. देशातील एकूण उत्पादनापैकी तब्बल ६७ टक्के कापूस उत्पादन कोरडवाहू होते. कोरडवाहू क्षेत्रात पीक पूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असते. मात्र पिकाला नेमकं फूल आणि बोंड लागण्याच्या काळातच पाण्याची टंचाई भासते. नेमके याच काळात पिकाला जास्त पाण्याची गरज असते. Cotton Subsidy
कापूस पिकाला जेवढ्या पाण्याची आवश्यकता असते त्यापैकी तब्बल ८० टक्के पाणी फुले आणि बोंडे लागण्याच्या काळात असते. पण पाणीटंचाईमुळे उत्पादकतेवर परिणाम होत असतो, असे कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अतुल गणात्रा यांनी सांगितले.
पिकाला आवश्यक त्या वाढीच्या काळात पाणी मिळत नसल्याने कोरडवाहू पिकाची उत्पादकता कमी असते. महाराष्ट्रात जवळपास ९५ टक्के कापूस पीक कोरडवाहू क्षेत्रात घेतले जाते. तर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, कर्नाटक आणि गुजरात राज्यांतही कापूस पिकाला सिंचनासाठी पाण्याची टंचाई भासते. पूर्ण हंगाम भागत नाही. याचा फटका या राज्यांतील शेतकऱ्यांना बसत असतो.
कापूस पिकात ठिबकचा वापर वाढावा यासाठी सरकार आणि उद्योगांनी एकत्रित जनजागृती करण्याची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांनी ठिबकचा केल्यास कापूस पिकाची पाण्याची समस्या सुटण्यास मदत होईल, शिवाय पाण्याचा कार्यक्षम वापरही होईल. ठिबकमुळे किमान ४० ते ६० टक्के पाण्याचीही बचत होते.
‘अनुदानासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी’
अतुल गणात्रा यांनी सांगितले, की कोरडवाहू आणि अर्ध सिंचन असलेल्या शेतकऱ्यांच्या समस्येवर ठिबकच्या माध्यमातून तोडगा काढता येईल. पिकात ठिबकचा वापर केल्यास उत्पादकता वाढीसाठी मदत होईल. आम्ही सरकारला विनंती केली की सरकारने या शेतकऱ्यांना मदत ठिबकसाठी अनुदान द्यावे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी. कारण ठिबक बसवण्यासाठी जास्त खर्च येत असतो. हा खर्च पूर्णपणे शेतकऱ्यांना झेपणारा नाही. पण सरकारने अर्थसंकल्पात ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली तरी शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळेल.